विदेश में पीजी करने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप, दो नए निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले छात्रों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार स्कॉलरशिप की व्यवस्था करेगी। इस संबंध में योगी कैबिनेट ने गुरुवार को हुई बैठक में बड़ा निर्णय लिया। योगी कैबिनेट में 19 अहम प्रस्तावों पर चर्चा के साथ ही दो सप्लीमेंटरी प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने उच्च शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें उच्च शिक्षा से संबंधित चार बड़े प्रस्ताव भी शामिल हैं। सबसे अहम फैसला यह रहा कि अब राज्य सरकार विदेश में मास्टर डिग्री के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति देगी। इससे बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जाने वाले छात्रों को लाभ मिलेगा।

यूपी कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले : सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग: राज्य के 62 जिलों में 1.5 क्यूसेक क्षमता के 1750 असफल नलकूपों के रीबोर (पुनर्निर्माण) की परियोजना को मंजूरी। परियोजना की लागत लगभग 561.20 करोड़ रुपये (GST सहित) होगी।

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर योजना : योगी कैबिनेट ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति दी है। इसके तहत हर साल पांच छात्रों को विदेश में मास्टर डिग्री के लिए भेजा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति छात्र लगभग 38,480 पाउंड का खर्च आएगा। इसमें आधी राशि राज्य सरकार और आधी राशि ब्रिटेन की एक संस्था वहन करेगी।

केजीएमयू अधिनियम में संशोधन को मंजूरी : लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ आचार्यों को भी शामिल किया जाएगा।

दो नए निजी विश्वविद्यालयों को हरी झंडी : उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देते हुए दो नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है। इसमें वेदांता विश्वविद्यालय, मुजफ्फरनगर और बोधिसत्व केडी विश्वविद्यालय, बाराबंकी शामिल है। इसके अलावा मथुरा में केडी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।

तीन महिला बटालियन की स्थापना : महिला सुरक्षा: बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में तीन महिला बटालियन की स्थापना के तहत वीरांगना अवंतीबाई महिला वाहिनी, बदायूं के लिए 82 नए वाहन खरीदे जाएंगे।

माध्यमिक शिक्षा : सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत और निर्माण के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी गई है।

नगर विकास : उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-305(1) में संशोधन कर विज्ञापन अनुज्ञा और नवीनीकरण अवधि को लेकर बदलाव किया गया है।

वित्त विभाग : एफआरबी (राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम) की सीमा को 3 से बढ़ाकर 3.5 फीसदी किया गया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) से जुड़ी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति का प्रस्ताव पास किया गया।